संसद विघटनविरुद्ध निरन्तर सुनुवाई : इजलासमा कानुनविद्लाई पश्नैप्रश्न

काठमाडौं । दोश्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथीको सुनुवाई जारी छ । रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएर विपक्षी अर्थात प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयकातर्फबाट बहस जारी रहँदैगर्दा कहिले बहस सकिएला अनि संसद पुनस्थापना वा विघटन सदरको फैशला आउला भन्ने चासो बढिरहेको छ । सुनुवाई जारी रहँदा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा र्याखर्याक्तिको सामना गर्नुपरेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाई निरन्तर भैरहेको छ ।

असार ९ गतेबाट सुरु भएको सुनुवाईका क्रममा गत आइतबार मात्रै निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस सक्नुभएको छ । बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले इजलासका तर्फबाट थुप्रै प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको थियो । संविधानको धारा ७६ को ४ को प्रक्रिया पुरा नहुँदै उपधारा ५ को अभ्यास गर्न मिल्छ वा मिल्दैन देखी उपधारा ५ को व्यवस्था दलिय वा निर्दलीयसम्मका प्रश्न बहसका क्रममा उठेका थिए । रिट निवेदककोदाबी उपर चारदिन इजलासमा सवाल जवाफ नै चलेको थियो । सुनुवाईका क्रममा अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा अर्थात रिट निवेदनको बिपक्षमा बहस भैरहेको छ । इजलासले निर्धारण गरेको १५ घण्टे समयसिमाभित्र रहेर ११ जनाले बहस गर्दैछन् ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार नै सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको दाबी गर्नेक्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालमाथी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा र न्यायाधीसहरुले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन् । अझ काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दाबी गर्ने महान्यायाधिवक्ता बडाललाई त प्रधानन्यायाधीशले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भन्ने तपाईंले को हो र रु यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई वा संसदलाई हुन्छ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । नायब महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले मंगलबार थप दुई घण्टा बहस गर्नेक्रममा थप प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको छ ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको समर्थनमा र बिघटन बैधानिक भएको भन्दै बहस भैरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले विश्वासको मतको परिक्षण टेस्ट राष्ट्रपतिले गर्ने नभई संसदले गर्नेदेखी संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्ति नगर्नका लागि होइन । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ । यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठेको छ भन्दै जवाफ माग्नुभएको छ । दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतले समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने दाबी गर्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल नहुने प्रष्ट भइसकेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरू गर्न प्रस्ताव गर्नु संविधानसम्मत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘विश्वासको मत प्राप्त गरे,नगरेको घोषणा संसदमा हुने भएकोले यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र रु भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनुपर्थयो नि त । दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नुपर्थ्यो ।’ भनेर प्रश्न गर्नुभएका राणाल संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिनुभएको छ । न्यायाधीश खड्काले समेत धारा ७६ को उपधारा ५ मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ । नियुक्ति भएपछि जाँच्ने त संसद्ले होला नि रु’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । अदालतको आदेशले अस्थिरता आएको बहस नोटको दाबी माथीको प्रश्न समेत सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सामना गर्नुपरेको छ । सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिएसँगै अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । यी सबै बहस सकिएर फैशला आउन ढिलामा एक हप्ता कुनुपर्ने हुन्छ ।

गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषणा गर्ने मागसहित अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन परेका छन् । निरन्तर सुनुवाई भैरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरुले सरकारी वकिललाई तिखा प्रश्नहरु गरेर र्याखर्याख्ती पारिरहँदा राजनीतिक दल र नागरिक भने फैशला कहिले आउला अनि कस्तो आउँला भन्ने प्रतिक्षामा रहेका छन् ।