गृहमन्त्री रविविरुद्ध अनुसन्धानको माग दाबी गरिएको रिट दर्ता हुने, यस्तो छ प्रक्रिया

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता आदेश दिएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेस गरेको रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको थियो । प्रशासनको उक्त निर्णयविरूद्ध भट्टराईले सोझै इजलासमा निवेदन दिएका थिए । इजलासले दरपीठको निर्णय बदर गरिदिएपछि उक्त रिट अब सर्वोच्चमा दर्ता हुने भएको छ । अधिवक्ता भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाममा जारी भएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दिका थिए । उक्त पत्रको वैधता अब सर्वोच्च अदालतले परीक्षण गर्ने भएको छ ।

तल्ला निकायहरूमा अनुसन्धान भएको र हुन सक्ने विषयमा कुनै व्यक्तिले निवेदन दिएको भरमा महान्यायाधिवक्ताले सफाइसरहको पत्र जारी गर्न नपाउने भएकाले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट जारी भएको पत्र बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । अदालतको यो आदेससँगै रविमाथी सहकारी प्रकरणमा उठेको प्रश्न र सरकारले गर्दैआएको बचाउको न्यायीक जाँचको बाटो खुलेको छ ।