गृहमन्त्री रविविरुद्धको रिट : महान्यायाधिवक्ताको पत्र र प्रहरीको जाहेरी झिकाउन अदालतको आदेश !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पोखरामा परेको सहकारी ठगीसम्बन्धी जाहेरीपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र महान्यायाधिवक्ताकार्यालयको पत्र झिकाउन आदेश दिएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नरहेको भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै उक्त पत्र र जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आइतबार कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि जेठ २८ गते छलफलमा समेत बोलाउने आदेश गरेको छ । अदालतले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी÷जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरीको थप परीक्षण गरी दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्नुपर्ने निष्कर्ष प्रारम्भिक आदेशमार्फत निकालेको छ ।

रिटलाई अग्राधिकार दिँदै सर्वोच्चले जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्नेबारे छलफलका लागि बोलाएको छ । गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटको अन्तिम फैसलाले गृहमन्त्री रवि लामिछाने र रास्वपा नेताको बाँकी सत्ता यात्रा निर्धारण हुने आँकलन हुन थालेको छ ।

गृहमन्त्रीको कदममा सर्वोच्चको अंकुश
यस्तै, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई सडकमा खटाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । कृष्ण विकसहितले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाऊसहित अन्तरिम आदेश जारी भएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले मानवअधिकार हनन हुनेगरि भएको लहडको निर्णयमा रोक लगाइएको बताउनुभयो ।