प्रमुख खबर : स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेनाको जवाफदेखी बन्दाबन्दीको शुल्क तिर्न विद्यालयको ताकेतासम्म

काठमाडौं । लामो समयदेखी विवादित बन्दै आएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ऐनको संशोधन विद्येयकमा अहिलेपनि सहमती जुट्न सकेको छैन । कोरोनाको महामारीसँगै सेनाले गरेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठिरहँदा सेनाले अनावश्यक लान्छना भन्दै जवाफ समेत फर्काएको छ । पढाउँदै नपढाएको समयको शुल्क लिन नीजि विद्यालयले विज्ञप्ती जारे गरेर अभिभावकलाई ताकेता गरेपनि सरकार मौन देखिएको छ । लकडाउन खुकुलो पारेसँगै बढिरहेको भीडभाड र कोरोनाको जोखिमतर्फ सचेत नबनेको सरकारले परिक्षणको दायारा समेत विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । यस्ता विभिन्न घटनाक्रम मध्ये नेपालमा प्राथमिकता पाएका प्रमुख ५ खबर यस्ता छन् ।

औषधि खरिदमा अनावश्यक विवादमा मुछियो : सेना
नेपाली सेनाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध राम्रो काम गर्दागर्दै विवादमा मुछिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सैनिक नीति तथा योजना तय गर्न छलफल गरिने ‘पृतनापति समन्वयात्मक बैठक’मा महामारीमा सेनाले गरेका कामकारबाहीबारे छलफल गर्दै सेनाले राम्रो काम गर्दा समेत अनावश्यक विवादमा पारिएको बताएको हो । जङ्गी अड्डामा दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा जर्नेलहरुले कोरोना महामारीमा राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि सेनालाई विवादमा तानिएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयकमा मतभेदकै निरन्तरता
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ । समितिको यो निर्णयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (राजपा र समाजवादी)ले फरक मत राखेका छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक झण्डै दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको थियो । पछिल्लो पटक २७ २८ भदौ २०७६ मा यसबारे सहमति जुटाउने प्रयास भएपनि अहिलेसम्म मतभेद कायमै छ । अहिलेकै विधेयक पारित भएमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग वैवाहिकसम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर सात वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता पाउने छन् ।

रोकिएन कोरोना भाइरसको विस्तार
नोभेल कोरोना भाइरसका ४ सय २१ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ९ हजार २६ पुगेको छ । देशभर कोरोना संक्रमण जित्नेहरुको संख्या १ हजार ७ सय ७२ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै देशभरका विभिन्न कोरोना अस्पतालबाट १ सय ९४ जना डिस्चार्ज भएका छन् । देशभर हालसम्म एक लाख ७५ हजार १ सय ७३ पीसीआर परीक्षण हुँदा पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ६ हजार ८ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।

दुई लाख ६२ हजार २ सय ७४ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ । देशभरका विभिन्न क्वारेन्टिनमा ९४ हजार ९ सय २८ मानिसहरु रहेका छन् भने आइसोलसनमा ७ हजार २ सय ३१ कोरोना संक्रमितहरुको उपचार भैरहेको छ । गुल्मी छत्रकोट ५ का ६९ वर्षिया पुरुषको मृत्यु कोरोनाका कारण भएको पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमणे ज्यान गुमाउनेको संख्या २३ पुगेको छ ।

नपढाएको समयको शुल्क असुल्न नीजि विद्यालयको ताकेता
कोरोना भाइरसको महामारीले विद्यालयसँगै पठनपाठन बन्द भएपनि नीजि विद्यालय सञ्चालकले विज्ञप्ती जारी गर्दै शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई दबाब दिएका छन् । निजी विद्यालयका दुई ठूला छाता सङ्गठन प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले विज्ञप्ति जारी गरेर बन्द भएका विद्यालयमा शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई दबाब दिएका हुन् ।

तीन महिनादेखि शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिएको, भाडा बुझाउन समस्या भएको, बैंकको ब्याज तिर्न समस्या भएको र सरकारले कर छुट नदिएको लगायतका समस्या देखाएर उनीहरुले शुल्क तिर्न ताकेता गरेका छन् । २०७६ सालको बाँकी बक्यौता सम्भव भएसम्म भुक्तानी गर्न र २०७७ सालको शुल्क बुझाउन आग्रह गरिएसँगै नीजि विद्यालय सञ्चालक विद्यार्थी र अभिभावकको समस्यामा भन्दापनि नाफामा केन्द्रित भएको देखाएको छ ।

बढ्दै कोरोनाको जोखिम, बढेन परिक्षणको दायरा
काठमाडौं उपत्यकामा नागढुङडा, फर्पिङ लगायतका नाका हुदै दैनिक ३ हजार देखि ३५ सयको हाराहारिमा मानिस त्रित्रिने गरेका छन् । विना अनुमति पास समेत नबोकी महंगो भाडामा यात्रु ओसारपसार गरेको अभियोगमा थानकोट क्षेत्रबाट केही गाडीलाई प्रहरीले पक्राउ नै गरेको छ । यसरी मानिसको आतजावत र भिडभाड बाक्लिएसंगै उपत्यकामा पनि कोरोनाको जोखिम उच्च देखिएको छ ।

उपत्यकामा भित्रिनेहरुलाई नाका क्षेत्रमा कडाई नगर्दा, लकडाउन खुकुलो पारेको नाममा सबै पेशा व्यवसाय खुल्ला हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा भीडभाडसँगै कोरोनाको जोखिम बढेको छ । दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढेसँगै सरकारले परिक्षणको दायरा समेत बढाउने भएको छ । असार १५ बाट १० हजारदेखी १५ हजार हाराहारीमा पीसीआर जाँच गर्ने सरकारी लक्ष्य र घोषणा अहिलेकै जनशक्ति र पूर्वाधारले पुरा हुने सम्भावना देखिदैन ।