कारण देखाउ आदेश जारी, कहिले आउँछ संसद विघटनविरुद्धको फैशला ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीसहितका ५ जना न्यायाधिशको इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत संसद विघटन गर्नुपर्ने कारण बारे लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा यस्तो भनिएको छ
१. प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनु ।

२. प्रतिनिधि सभामा अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भनि रिट निवेदन (०७७–WC–००३७) मा उल्लेख भएको हुँदा सोसम्बन्धि निवेदन कुन मिति र समयमा दर्ता भएको हो सो खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रर समेतका कागजात सङ्घीय संसदको सचिवालयबाट झिकाउनु ।

३. नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नु ।

४. प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा तत्काल अघिको प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र सङ्ख्यासहितको सम्पूर्ण विवरण संसद सचिवालयबाट झिकाउनु ।

५. मिति २०७७\९\२२ देखि निरन्तर सुनुवाईको मिति तोकी नियमानुसार पेस गर्नु ।

सँगै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ्गसहितका सांसदले दायर गरेको रिट (०७७–WC–००३७) लाई पनि अरु रिट (००७७–WC–००२८) साथै राखेर पेश गर्न अर्को आदेश पनि जारी भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासले पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईमा राख्न भन्दै कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

अब १९ गतेसम्म संसद विघटनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफपछि मात्रै बाँकी बहसले गति लिने भएको छ । पहिलो चरणको प्रारम्भिक सुनुवाईका क्रममा प्रधानन्यायाधीसले अधिवक्ताहरुमाथीको बहसमा रोकावट लगाएको, विघटनको विपक्षमा आएका सुनुवाईमाथी जवाफी प्रतिवाद गरेको लगायतका आरोपहरु लगेका छन् ।

इजलास गठनमा बरिष्ठ न्यायाधीसलाई सहभागी नगराएसँगै आलोचना सुरु भएको संबैधानिक इजलासले संविधानसँग जोडिएको गम्भिर प्रश्नमा विज्ञहरुको समेत राय लिनुपर्ने भन्दै नेपाल बार एसोसियसनबाट ३ जना र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनबाट २ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरू मध्येबाट अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) माग गर्नुले भने संसदविघटनविरुद्धको रिटलाई विशेष महत्व दिएको कतिपयले आँकलन गरेका छन् । यद्यपी फैशलाका लागि भने केही साता फर्खनुपर्ने भएको छ ।