विदेशमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न सरकारले ल्यायो नयाँ कार्यविधि

विदेशमा अलपत्र परेका, बिरामी भएका वा ज्यान गुमाएका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिअनुसार सरकारले निश्चित मापदण्ड पूरा भएका अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिको उद्धार तथा शव व्यवस्थापनका लागि प्रतिव्यक्ति अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ। साथै सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवारलाई अन्य स्रोतबाट उद्धारका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध नभएको हुनुपर्नेछ।

रोजगारदाता कम्पनी, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, बीमा कम्पनी, गैरआवासीय नेपाली संघ वा अन्य संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट सहयोग उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै सरकारी कोषबाट रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ।

सम्बन्धित परिवार वा आफन्तले उद्धार तथा शव ल्याउन आर्थिक क्षमता नभएको प्रमाणित हुने गरी स्थानीय तहको सिफारिस पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

तर, श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धारमा भने यो कोष प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

उनीहरूको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषबाट खर्च हुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, सरकारी कामका लागि विदेश गएका, पारिवारिक भेटघाटमा गएका तथा भ्रमण वा मनोरञ्जनका लागि विदेश पुगेका व्यक्तिको उद्धारमा पनि यो कोषबाट रकम खर्च गर्न नमिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यसका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।